Rule 73
गराउन सकिने
(१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि कबुलियती वन समूह गठन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वन लिन चाहने समूहले डिभिजन वन कार्यालयमा समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन दिँदा कबुलियती वन समूहमा कम्तीमा पाँच घरधुरीको सहभागिता हुनु पर्नेछ र सोको लागि घरधुरी पहिचान गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको परामर्श लिन सक्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम कबुलियती वन लिन चाहने व्यक्तिको मानव विकास सूचकाङ्कको परीक्षण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेको यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको वनक्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा डिभिजन वन कार्यालयले कबुलियती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले कबुलियती वन समूह गठन गरी समूहको सहभागितामा अनुसूची- ४२ मा उल्लिखित विषय समावेश हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिमको कबुलियती वन समूहको कार्ययोजना त्यस्तो समूहको निर्णयसहित डिभिजन वन कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेछ ।

(८) डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिमको कबुलियती वन समूह गठनको लगत राखी कबुलियती वन समूहको कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-४३ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियतनामा गराई अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(९) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई एक पटकमा दश वर्षको लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराईनेछ ।

(१०) डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिम कबुलियती वन समूह र कबुलियती वन समूहलाई उपलव्ध गराएको वनक्षेत्रको जग्गाको मोठ राख्नु पर्नेछ र यसको वार्षिक विवरण निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(११) यस नियम बमोजिम कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराईएको कबुलियती वनको हकमा वार्षिक रोयल्टी लाग्ने छैन।

(१२) यस नियम बमोजिमका कबुलियती वन समूहका घरधुरी सदस्य छुट्टी भिन्न भएमा कबुलियती वनको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि एकाघरकै मानिने छ। कुनै सदस्यले कबुलियती वन समूह छोडी गएमा निजको कबुलियती वन समूहको सदस्यता स्वतः रद्द हुनेछ।

(१३) उपनियम (३) बमोजिमको कबुलियती वन समूहमा रहेको घर परिवारको सङ्ख्या पाँच भन्दा कम भएमा त्यस्तो वन क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा कायम रहने छैन ।